राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन भाटी का पाली जिला मुख्यालय पर 30 दिसंबर को जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन भाटी का पाली जिला मुख्यालय पर 30 दिसंबर को जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम
पाली जिला मुख्यालय राजस्थान

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन भाटी का पाली जिला मुख्यालय पर 30 दिसंबर को जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम*

पाली/जयपुर, 29 दिसंबर, राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा 30 दिसंबर को जिला  कलेक्ट्रेट सभागार, पाली में दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदनलाल भाटी जनसंवाद के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर हितधारको के साथ विचार- विमर्श, चर्चा करेंगे एवं आमजन से सुझाव प्राप्त करेंगे। इस हेतु डॉ.बजरंग सिंह, अति.जिला कलेक्टर, पाली ने श्री ज्योति प्रकाश अरोड़ा, उपनिदेशक सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग पाली को नोडल अधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार टांक, उपनिदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग पाली को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जनसंवाद/परिचर्चा कार्यक्रम में संबंधित जिले के वर्तमान-पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख/प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के सदस्य एवं अध्यक्ष, बार काउंसिल सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी तथा आमजन के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेगा। साथ ही आयोग द्वारा वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही सांसदों एवं विधायकों को जनसुनवाई में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोग संबंधित हितधारकों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर आवश्यक प्राथमिक टिप्पणियां एवं सुझाव लेगा।